सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने 7th Pay Commission के तहत नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को पहले के मुकाबले ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी।
यह कदम कर्मचारियों की कार्य-दबाव को कम करने तथा जीवन में बेहतर संतुलन लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।इन बदलावों के बाद न केवल कर्मचारियों को परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, बल्कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी अधिक स्वस्थ रह सकेंगे।
लंबे समय से कर्मचारियों की ओर से डिमांड थी कि उन्हें छुट्टियों का लाभ और ज्यादा मिलना चाहिए। सरकार ने उनकी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए छुट्टियों की नई व्यवस्था पर विचार किया और कुछ अहम निर्णय लिए।
7th Pay Commission Bonus
भारत सरकार द्वारा 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी के लिए छुट्टियों के नियमों में बदलाव किया गया है।
अब कर्मचारियों को एर्न्ड लीव (Earned Leave), कैजुअल लीव (Casual Leave), सिकल लीव (Sick Leave) जैसी छुट्टियों के अलावा कुछ अतिरिक्त छुट्टियों की सुविधा दी जा रही है। इसके अंतर्गत वर्ष में दो-तीन नई विशेष छुट्टियों की सुविधा शामिल की गई है।
नए नियमों के अनुसार, अब कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टियों के साथ-साथ ‘फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी लीव’ और ‘मेंटल हेल्थ लीव’ जैसे विकल्प दिए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके परिवार के खास मौकों जैसे शादी, कोई पारिवारिक परेशानी या किसी सदस्य के बीमार पड़ने की स्थिति में विशेष छुट्टियां मिल पाएंगी।
इस योजना की एक बड़ी बात यह भी है कि छुट्टियों की संख्या के साथ-साथ इन्हें लेने की प्रक्रिया भी काफी आसान बना दी गई है। अब कर्मचारी बिना किसी ज्यादा औपचारिकता के, डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी आसानी से जान सकते हैं।
छुट्टियों की नयी गाइडलाइन: विस्तार से जानकारी
7th Pay Commission Special के तहत जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, सरकारी कर्मियों को सालभर में निर्धारित छुट्टियों के अलावा 2-3 अतिरिक्त छुट्टियाँ दी जाएँगी। इनमें से कुछ छुट्टियाँ परिस्थितियों के अनुसार, गैर-समावेशी श्रेणी में भी ली जा सकती हैं जैसे— नए बच्चे का जन्म, परिवार में गंभीर बीमारी या फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी को किसी कारणवश अचानक घर पर रहना जरूरी हो, तो उसे अब ‘इमरजेंसी लीव’ में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। यह पूरी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग के अधीन रखा गया है ताकि कोई कर्मचारी इस सुविधा का दुरुपयोग न करे।
इसके अलावा, महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव और पुरुष कर्मचारियों के लिए पैटर्निटी लीव में भी बदलाव किया गया है। अब परिवार बढ़ाने या बच्चों की देखभाल के लिए भी उन्हें पर्याप्त छुट्टियां मिल सकेंगी। साथ ही, ट्रांसफर होने की स्थिति में और वरिष्ठ नागरिक अभिभावकों की देखभाल के लिए भी ‘स्पेशल लीव’ की व्यवस्था की गई है।
कौन ले सकता है फायदा और कैसे लें छुट्टी
यह नई गाइडलाइन सभी केंद्र और राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी विभाग में हों। इसके लिए किसी भी कर्मचारी को विभाग द्वारा जारी आदेश को पढ़ना होगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- छुट्टियों के लिए विभाग के पोर्टल या HR सेल से संपर्क किया जा सकता है।
- आवेदन के साथ कारण स्पष्ट रूप से लिखें।
- विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति मिल जाएगी।
सरकार की पहल और उद्देश्य
सरकार का मकसद था कि सरकारी कर्मचारियों की कार्य-दबाव में कमी लाई जाए और उनका मनोबल भी बढ़े। जिससे वे अपने काम में ज्यादा उत्पादक और प्रेरित रहें। छुट्टियों की यह सुविधा कर्मचारियों के लिए न सिर्फ राहत लेकर आई है, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता जितनी बढ़ेगी, उतना ही कार्यालय का माहौल भी सकारात्मक होगा।
सरकार का मानना है कि जब एक कर्मचारी मानसिक व पारिवारिक रूप से संतुलित रहेगा तो उसकी सेवा देने की गुणवत्ता और ऊर्जा दोनों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। नई गाइडलाइन इसी सोच को आगे बढ़ाती है और कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगे भी नीतियां बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
निष्कर्ष
7th Pay Commission की इस नई गाइडलाइन से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। छुट्टियों की संख्या बढ़ाने और छुट्टियों की प्रकृति में बदलाव से कर्मचारियों को अपने निजी जीवन पर भी ध्यान देने का मौका मिलेगा।
इससे कार्यस्थल का वातावरण बेहतर बनेगा और देश की सेवा करने वाले कर्मचारी और अधिक जोश से काम कर सकेंगे।
