सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी बड़ी खबर का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हर दस साल में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को नए स्तर पर ले जाती है। अब एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस आयोग के लागू होने से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की किस्मत बदल सकती है।
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सरकार ने राज्यों और मंत्रालयों से सुझाव मांगकर इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
सरकार की मंशा है कि सभी कर्मचारियों को महंगाई, बदलती आर्थिक स्थितियों और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अच्छा वेतन मिले।
बहुत से कर्मचारियों को पिछली बार 7वें वेतन आयोग से अच्छा खासा फायदा मिला था। इस बार 8वें वेतन आयोग में और भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स की आमदनी में सीधा असर दिखेगा।
8th Pay Commission
8th Pay Commission यानी 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा और वृद्धि के लिए बनाया जाता है। आयोग की स्थापना जनवरी 2025 में हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
इस बार वेतन में बढ़ोतरी के लिए ‘Fitment Factor’ को 1.8, 1.83 से लेकर 2.46 तक रखने की चर्चा है। इस फैक्टर के अनुसार, कर्मचारियों के बेसिक पे (मूल वेतन) में 80% से लेकर लगभग 134% तक की संभावना जताई गई है, हालांकि वास्तविक वेतन वृद्धि इससे कुछ कम हो सकती है क्योंकि डियरनेस अलाउंस (DA) जब नया वेतन लागू होगा तो शून्य से शुरू होगा।
कई रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार कुल वेतन वृद्धि 13% से 34% तक हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन अभी 18,000 रुपए प्रति माह है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही यह बढ़कर कम से कम 32,000 रुपए और अधिकतम 44,000 रुपए तक हो सकता है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उच्च पदों पर यह वृद्धि और ज्यादा हो सकती है।
सरकार की तैयारी और योजना
सरकार ने आयोग के गठन के लिए रक्षा, वित्त, कार्मिक मंत्रालय सहित सभी जरूरी विभागों और राज्यों से राय मांगी है। समिति गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार कर अधिसूचना जारी की जानी बाकी है, लेकिन संसद में सरकार ने साफ कहा है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही नई वेतन संरचना लागू की जाएगी।
पिछले 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55% की वृद्धि हुई थी। इस बार आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए उम्मीद है कि वेतन वृद्धि फीटमेंट फैक्टर के अनुसार तय होगी, जिससे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
नई वेतन संरचना के तहत सिर्फ मूल वेतन ही नहीं, बल्कि सभी तरह के भत्ते जैसे- हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), और दूसरे लाभ भी बदले जाएंगे। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है।
कितना फायदा होगा कर्मचारियों को?
वर्तमान में बेसिक वेतन 18,000 रुपए है। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद यह बढ़कर 32,000 से 44,000 रुपए के बीच हो जाएगा। इसी तरह, जिनका वर्तमान बेसिक पे 50,000 रुपए है, उनका नया वेतन 91,500 से 1.23 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नया वेतन लागू होगा, उस दिन का डियरनेस अलाउंस (DA) रीसेट हो जाएगा। यानी पहले के मुताबिक बढ़ोतरी भले ज्यादा दिखे, लेकिन असल मासिक वेतन वृद्धि कुछ कम नजर आएगी। फिर भी, यह हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी।
पात्रता और लागू होने की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारी, रक्षा कार्मिक, और केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा, जिनके अनुसार वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव होंगे।
यह प्रक्रिया आमतौर पर हर 10 साल में एक बार होती है। इससे देश भर के लाखों-करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने में मदद मिलती है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission की शुरुआत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई उम्मीद लेकर आ रही है। वेतन में प्रस्तावित बढ़ोतरी और नए लाभ के चलते लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार की यह पहल जीवनस्तर सुधारने, महंगाई से राहत देने के साथ-साथ, आर्थिक मजबूती की ओर भी महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी।
यह आयोग सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और खुशहाली के लिए भी एक मजबूत आधार बनेगा।
