हाल ही में सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे देश के करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्च को लेकर लोगों के लिए रसोई गैस की कीमत हमेशा चिंता का विषय रही है। अब सरकार की नई पहल के तहत 10 राज्य ऐसे हैं जहां उपभोक्ताओं को सिलेंडर सस्ते दामों पर मिलेगा।
हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ता है। इस बार सरकार ने कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने और कुछ जगहों पर खास सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ बेटे-बेटी के पढ़ाई-लिखाई में मदद मिलेगी, बल्कि परिवार के दूसरे जरूरी खर्च भी आसानी से निकल पाएंगे।
इस राहत का सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। उन्होंने जिन राज्यों को इसका लाभ देने का फैसला किया है, वहां पहले की तुलना में अब काफी कम दामों पर सिलेंडर उपलब्ध होंगे। इससे न केवल खाना बनाने का खर्च कम होगा बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
LPG Gas New Rule
सरकार द्वारा लागू की गई इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य है—ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरुरतमंद परिवारों तक सस्ती रसोई गैस पहुँचाना। इस योजना के तहत राजस्थान, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल इन 10 राज्यों के लाखों परिवारों को बड़े स्तर पर राहत दी गई है।
राजस्थान सरकार ने साफ घोषणा की है कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए की दर पर मिलेंगे। गुजरात ने उज्ज्वला योजना के तहत जुड़े लाभार्थियों को दो फ्री सिलेंडर देना शुरू किया है। इसी तरह, गोवा व उत्तराखंड में साल में 3-3 मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं।
हरियाणा समेत अन्य राज्यों ने भी सस्ती दरों पर सिलेंडर मुहैया कराने की योजना शुरू की है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत भी बीपीएल परिवारों या गरीब महिलाओं को 200 रुपए प्रति सिलेंडर (12 सिलेंडर सालाना) की सब्सिडी दी जा रही है। इससे हर साल हजारों-लाखों रुपए की बचत हो रही है। इस योजना का फायदा खासकर उन महिलाओं को मिल रहा है, जिन्होंने मुफ्त कनेक्शन प्राप्त किया था।
योजना का उद्देश्य और सरकार की पहल
सरकार की इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है कि हर परिवार के किचन में एलपीजी गैस सिलेंडर आसानी से और किफायती दाम में पहुंचे। पारंपरिक चूल्हों और लकड़ी के धुएं से घर की महिलाएं और बच्चे कई स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते थे।
बड़े पैमाने पर उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद अब खाना बनाना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित हुए हैं।
राज्य सरकारों ने आगे बढ़कर अपनी तरफ से प्रत्यक्ष सब्सिडी और मुफ्त सिलेंडर देने का भी एलान किया है। इसका सबसे बड़ा लक्षित वर्ग ग्रामीण व दूरदराज के परिवार हैं। वहीं, शहरी क्षेत्रों में भी कीमतें कम होने से बजट साधना आसान हो गया है।
पिछले कुछ महीनों से सरकारी कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम संशोधित किए जा रहे हैं। कई बार वाणिज्यिक गैस के साथ-साथ घरेलू गैस में भी कीमतों में कटौती देखने को मिली है। इससे आम आदमी को हर महीने राहत मिलती है।
अलग-अलग राज्यों में सिलेंडर की उपलब्धता और कीमतें
आज के समय में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें शहर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग रहती हैं, लेकिन इन चुने हुए 10 राज्यों में सरकारी राहत के बाद कीमतें बाकियों की तुलना में कम हो गई हैं।
हिमाचल में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत शिमला में लगभग 945.50 रुपए है तो केरल में तिरुवनंतपुरम में ये करीब 909 रुपए है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड समेत जिन राज्यों को योजना में शामिल किया गया है, वहाँ गरीब परिवारों को सीधी सब्सिडी भी मिल रही है।
यदि कोई अपने राज्य में इन योजनाओं का फायदा लेना चाहता है तो उसे अपनी एलपीजी कनेक्शन को आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक करवाना जरूरी है। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन या अपने गैस वितरक के जरिये पूरी की जा सकती है। बैंक खाते में सीधी सब्सिडी आने से पारदर्शिता बनी रहती है और लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुँचता है।
कैसे करें आवेदन?
- अपना आधार और बैंक खाता अपने एलपीजी कनेक्शन से लिंक कराएं।
- मनचाहे राज्य की सरकारी वेबसाइट या गैस डिस्ट्रीब्यूटर से सब्सिडी आवेदन फार्म भरें।
- पात्रता जांच के बाद सीधी सब्सिडी लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होती है।
- उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं; इसके लिए महिला के नाम पर एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी है।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा लागू की गई इस नई रसोई गैस सिलेंडर योजना से देश के लाखों परिवार खुश हैं। राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर राहत देने वाली ये योजना आसान, सीधी और योजनाबद्ध है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरेक व्यक्ति तक सस्ता एवं सुरक्षित ईंधन पहुँचाना है। आगे भी इसी तरह की योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।