केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2025 बेहद खास है, क्योंकि सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आई है, जो लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों से जूझ रहे हैं।
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 55% है, जो अब 59% हो जाएगा। इसका सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार हर साल दो बार DA बढ़ाती है—जनवरी और जुलाई में। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत होती है, जिससे कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता और जीवन स्तर में सुधार होता है।
DA का मकसद सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देना है, जिससे वे अपने घरेलू खर्च आसानी से चला सकें। जुलाई 2025 की ये बढ़ोतरी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यह 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है।
DA Hike July 2025
सरकार ने यह फैसला मंहगाई के नए आंकड़ों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर लिया है। CPI-IW के आंकड़ों में मार्च 2025 से मई 2025 तक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे DA में 4% तक की वृद्धि का रास्ता साफ हुआ। इससे अब 1 जुलाई 2025 से DA की दर 55% से बढ़कर 59% हो जाएगी।
हालांकि यह वृद्धि जुलाई से लागू मानी जाएगी, लेकिन आमतौर पर इसका ऐलान सितंबर-अक्टूबर में किया जाता है और उस समय कर्मचारियों को जुलाई से अर्जित एरियर के साथ DA मिलता है। अब एक साधारण कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसे पहले 9,900 रुपये (55% DA) मिल रहे थे।
बढ़े हुए DA के बाद उसे 10,620 रुपये (59% DA) मिलेगा, यानी उसकी कुल सैलरी में 720 रुपये प्रति माह का इजाफा होगा। इससे पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनका महंगाई राहत (DR) भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यह बदलती महंगाई दर को कवर करने में काफी मददगार साबित होता है।
महंगाई भत्ता क्या है और सरकार क्यों देती है?
महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय और कुछ राज्य सरकारों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला नियमित भत्ता है, जो हर छह महीने में मंहगाई के अनुपात में बढ़ाया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देना है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इसे एक तय फॉर्मूले से तय किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के मासिक औसत पर निर्भर करता है।
फॉर्मूला कुछ इस तरह है:
DA (%) = [(CPI-IW पिछले 12 माह का औसत – 261.42) / 261.42] × 100
यहां 261.42, 2016 बेस ईयर का आंकड़ा है। अगर CPI-IW में बढ़ोतरी होती है, तो DA भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है।
कब लागू होगी नई DA दर और किसे मिलेगा लाभ?
सरकार के आदेशानुसार, नई DA दर 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। हालांकि, इसकी घोषणा आम तौर पर सितंबर-अक्टूबर के त्योहारों की सीजन में होती है। DA बढ़ने से केंद्र सरकार के लगभग 33 लाख कर्मचारी और 66 लाख से अधिक पेंशनधारक पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे। वेतनभुक्ति कर्मचारियों के अलावा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सातवां वेतन आयोग और उसका महत्त्व
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है। अभी तक DA में जो भी बढ़ोतरी हुई है, वह इसी आयोग के तहत हुई है। यह बढ़ोतरी संभवतः सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है, क्योंकि जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
कैसे प्राप्त करें बढ़ा हुआ DA?
केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप या विभागीय अकाउंट सेक्शन से ही बढ़े हुए DA की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए किसी अलग आवेदन या कागजात की जरूरत नहीं होती। भुगतान अपने आप सैलरी के साथ एरियर सहित ट्रांसफर हो जाता है।
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में DA में 4% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। महंगाई दर भले ही लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने समय पर राहत देते हुए यह फैसला लिया है।
अब सभी कर्मी और पेंशनर अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का सीधा फायदा पाएंगे, जिससे उनके रोजमर्रा के खर्चों में आसानी होगी। यह कदम न सिर्फ आर्थिक राहत देने वाला है, बल्कि कर्मचारियों में सकारात्मकता भी बढ़ाएगा।
