पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने हाल ही में अपने खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू किया है, जो कि जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है। इस नए नियम के तहत अब बचत खातों में न्यूनतम एवरेज बैलेंस (Minimum Average Balance) रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले खाताधारकों को बैंक में एक निर्धारित न्यूनतम राशि के बराबर शेष राशि बनाए रखने के लिए जुर्माना या पेनल्टी देना पड़ता था, यदि वे इस राशि को नहीं बनाए रखते थे। यह बदलाव खासकर महिलाओं, किसानों, छात्रों और निम्न आय वर्ग के लिए बहुत राहत देने वाला है, क्योंकि इन्हें अकाउंट में न्यूनतम राशि रखने में कठिनाई होती थी। इस नई पहल का मकसद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और बैंकिंग सेवाओं को हर वर्ग के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
यह नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नई दिशा के अनुरूप वित्तीय समावेशन की नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना है। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा है कि इस बदलाव से खाताधारकों पर वित्तीय दबाव कम होगा और उन्हें बैंकिंग के औपचारिक तरीकों से जुड़ने में मदद मिलेगी। अब खाताधारकों को बार-बार न्यूनतम शेष राशि का तनाव नहीं रहेगा, और उनकी बैंकिंग प्रक्रिया सरल एवं आसान हो जाएगी।
PNB New Guidelines
सामान्यतः अधिकांश बैंक खाताधारकों से बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की मांग करते हैं। अगर required बैलेंस नहीं रहता, तो बैंक पेनल्टी लेता है। लेकिन PNB ने 1 जुलाई 2025 से इस नियम को हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अब कोई भी जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
यह नया नियम पैनल्टी खत्म करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। खासतौर पर वे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे अब बिना किसी दबाव के बैंक खाते का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे बैंकिंग प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और वे औपचारिक वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस फैसले के परिणामस्वरूप, महिलाओं, किसानों, स्टूडेंट्स और छोटे व्यवसायियों को मदद मिलेगी, क्योंकि वे अब बिना न्यूनतम बैलेंस की चिंता के अधिक आसानी से अपने बैंक खाते का संचालन कर सकेंगे। बैंक की यह पहल आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और सभी को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है।
इस योजना से क्या लाभ मिलेंगे?
पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं देना होगा। इससे उन्हें वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी। इसके अलावा, यह नियम खाताधारकों को बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
दूसरी ओर, यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में समावेशन को मजबूती देगा। अधिक से अधिक लोग बैंक खाते खोलेंगे और डिजिटल लेनदेन करेंगे, जिससे आर्थिक लेनदेन अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होंगे।
तीसरी बात, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए यह नियम बहुत मददगार साबित होगा। बैंकिंग सेवाओं का लाभ पाने में जो पहले बाधाएं थीं, वे कम होंगी और वित्तीय स्वावलंबन की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण होगा।
सरकार और बैंक की भूमिका
यह योजना सरकार की वित्तीय समावेशन नीति के तहत आती है, जो हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। पंजाब नेशनल बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे ग्राहकों को सुविधा देने और बैंकिंग को सरल बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रहे हैं।
बैंक ने अपने इस फैसले के साथ ग्राहकों को सुरक्षा और सुविधा का भरोसा दिलाया है। साथ ही, यह नियम ग्राहकों में बैंकिंग जागरूकता और विश्वास को भी बढ़ाएगा।
इस नियम के तहत खाताधारक क्या ध्यान रखें?
- कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन खाताधारकों को नियमित रूप से अपने खाते में लेनदेन करते रहना जरूरी होगा।
- खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए समय-समय पर केवाईसी (KYC) अपडेट करना अनिवार्य है, जिससे उनकी बैंकिंग सेवाएं बाधित न हों।
- डिजिटल लेनदेन करते रहना भी अकाउंट को सक्रिय रखने का एक तरीका है, इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई और एटीएम निकासी शामिल हैं।
यह नियम ग्राहकों के लिए बहुत सहायक है, लेकिन खाताधारकों को खाते की नियमित निगरानी करनी चाहिए, ताकि वे किसी भी नए अपडेट से अवगत रहें।
पंजाब नेशनल बैंक का यह नया नियम वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है, जो लाखों ग्राहकों को नुकसान से बचाने और बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने का प्रयास है।
इस बदलाव से बैंकिंग प्रणाली अधिक मजबूत और सर्वसमावेशी होगी, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक लाभ मिलेगा और वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
